पीएम आवास को मिलेगा पीएम सोलार

सतीश शर्मा (उप संपादक) 

ओडिशा सरकार ने किफायती आवास को ऊर्जा बचत से जोड़ते हुए एक नई पहल शुरू की है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) सहित विभिन्न आवास योजनाओं से जोड़ने का निर्णय लिया है। ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। इसके तहत लाभार्थियों को घर के साथ सब्सिडी वाली रूफटॉप सोलर प्रणाली लगाने का विकल्प मिलेगा।

यह निर्णय उपमुख्यमंत्री के. वी. सिंह देव की अध्यक्षता में आयोजित ऊर्जा क्षेत्र सुधार, विद्युत सुरक्षा उपायों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा राज्य की अन्य आवास योजनाओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का विकल्प दिया जाएगा। इससे लाभार्थियों को चौबीसों घंटे स्वच्छ एवं किफायती बिजली उपलब्ध होगी और उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी।सरकार के अनुसार, सोलर प्रणाली लगवाना पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। शहरी क्षेत्रों में एक किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर प्रणाली लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से 30,000 रुपये तथा ओडिशा सरकार की ओर से 25,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद लाभार्थी को केवल लगभग 1,875 रुपये का योगदान करना होगा।

इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके मासिक बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी लाना है। सरकार का मानना है कि कम बिजली खर्च से घरों के रखरखाव की लागत घटेगी और आवास अधिक किफायती बनेंगे।विशेषज्ञों का कहना है कि आवास पर होने वाला खर्च केवल मकान की कीमत पर निर्भर नहीं करता बल्कि बिजली, पानी और रखरखाव जैसे नियमित खर्च भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूफटॉप सोलर से बिजली बिल कम होने के कारण घर का दीर्घकालिक खर्च घटेगा और निम्न आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।यह पहल हरित एवं टिकाऊ आवास को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब तक ऊर्जा से जुड़ी सुविधाएं मुख्यतः महंगी आवासीय परियोजनाओं तक सीमित थीं, लेकिन इस निर्णय से किफायती आवास पाने वाले परिवार भी स्वच्छ ऊर्जा और कम परिचालन लागत का लाभ उठा सकेंगे।