आत्मनिर्भर भारत से उद्योग निर्भर भारत तक का सफर

संपादकीय | सारांश दैनिक

कभी किसान खेत, पशु, श्रम और स्थानीय संसाधनों से अपनी अर्थव्यवस्था चलाता था। आज वही किसान ट्रैक्टर, डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली, मशीन और बाजार—एक लंबी औद्योगिक श्रृंखला पर निर्भर है। सवाल यह नहीं कि उद्योग चाहिए या नहीं; सवाल यह है कि विकास के साथ हमारी स्थानीय आत्मनिर्भरता कितनी बची है?

भारत की पुरानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को याद करें। किसान के पास गाय, भैंस और बैल होते थे। बैल खेत जोतते थे, गाय-भैंस दूध देती थीं और गोबर खेत के लिए खाद बनता था। खेत से अनाज, दाल, तिलहन और सब्जियां मिलती थीं। घर के आसपास पेड़-पौधे फल, चारा और कई दूसरी जरूरतें पूरी करते थे। यह व्यवस्था पूरी तरह आदर्श नहीं थी। उत्पादन कम था, मेहनत अधिक थी और आधुनिक सुविधाएं सीमित थीं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत थी—स्थानीय संसाधनों का पुनर्चक्रण।

एक किसान के घर का पशु केवल दूध देने वाला पशु नहीं था। वह खेती, खाद और घरेलू अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा था। खेत केवल अनाज पैदा नहीं करता था; वह पशुओं के लिए चारा देता था और पशुओं से वापस खेत को खाद मिलती थी। यानी खेती और पशुपालन एक-दूसरे के उपभोक्ता नहीं, बल्कि सहयोगी थे। फिर समय बदला।

बैल की जगह ट्रैक्टर आया। गोबर की खाद के साथ रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ा। पारंपरिक बीजों की जगह बाजार से खरीदे जाने वाले बीजों का चलन बढ़ा। कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कीटनाशक आने लगे। सिंचाई के लिए बिजली और डीजल की जरूरत बढ़ी। फसल खेत से मंडी और मंडी से दूर के बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था जरूरी हो गई। तकनीक ने खेती को आसान बनाया, लेकिन खेती की लागत और निर्भरता की संरचना भी बदल दी।

एक ट्रैक्टर आया, तो उसके साथ कितनी जरूरतें आईं?

पहले बैल किसान के अपने संसाधन का हिस्सा थे। आज ट्रैक्टर खेती को तेज और अधिक कुशल बनाता है, लेकिन ट्रैक्टर के साथ डीजल या ऊर्जा, सर्विसिंग, टायर, स्पेयर पार्ट्स और मशीन किराये की लागत भी जुड़ती है।

मान लीजिए किसी छोटे किसान के पास अपनी मशीन नहीं है। उसे खेत तैयार करने के लिए ट्रैक्टर किराये पर लेना है। फिर बुआई के लिए मशीन, सिंचाई के लिए बिजली या डीजल, खाद और बीज के लिए बाजार तथा कटाई के लिए दूसरी मशीन की जरूरत पड़ सकती है।

यानी किसान का खेत वही है, लेकिन खेत चलाने वाली पूरी व्यवस्था बाजार से जुड़ चुकी है। यह बदलाव केवल खेती तक सीमित नहीं है।

गोबर कभी संसाधन था, आज कचरा क्यों?

जिस गोबर को ग्रामीण परिवार कभी खेत की खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसका एक हिस्सा आज अनुपयोगी होकर गांवों में पड़ा दिखाई देता है। जबकि उसी जैविक संसाधन से खाद और बायोगैस जैसी उपयोगी चीजें तैयार की जा सकती हैं। सवाल यह नहीं कि रासायनिक खाद बंद कर दी जाए। सवाल यह है कि क्या हम अपने स्थानीय जैविक संसाधनों को पूरी तरह नजरअंदाज करके बाहर से आने वाले इनपुट पर निर्भर रहें?

इसी तरह खेत से निकलने वाला धान का पुआल, फसल अवशेष और पशुओं का अपशिष्ट भी केवल समस्या नहीं हैं। उचित तकनीक और स्थानीय व्यवस्था हो तो इनसे खाद, ऊर्जा और दूसरे उपयोगी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैंआत्मनिर्भर भारत से उद्योग-निर्भर भारत तक का सफर

दूध के मामले में भी बदल गई तस्वीर

पहले किसान का पशुपालन सीधे उसके घर की अर्थव्यवस्था से जुड़ा था। आज शहरों और गांवों में दूध की बड़ी आपूर्ति संगठित डेयरी व्यवस्था से होती है। यह आधुनिक व्यवस्था दूर-दराज के उपभोक्ताओं तक दूध पहुंचाने में महत्वपूर्ण है।

लेकिन इसके साथ एक सवाल भी है—क्या छोटे किसान को केवल दूध बेचने तक सीमित रहना चाहिए, या वह दूध से दही, घी, पनीर और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर अपनी आय का हिस्सा बढ़ा सकता है?

यदि गांव में छोटा प्रसंस्करण केंद्र, शीत भंडारण, पैकेजिंग और बाजार की सुविधा हो, तो किसान केवल कच्चा उत्पाद बेचने वाला नहीं, बल्कि मूल्यवर्धन करने वाला उत्पादक बन सकता है।

खाद्य उत्पादन से लेकर भोजन की कीमत तक—बीच में कितनी कड़ियां?

किसान खेत में उत्पादन करता है। फिर बीज, खाद, कीटनाशक और मशीनरी खरीदता है। फसल की कटाई होती है। परिवहन लगता है। भंडारण की जरूरत पड़ती है। प्रसंस्करण होता है। पैकेजिंग होती है। फिर वही उत्पाद बाजार में उपभोक्ता तक पहुंचता है। हर चरण में लागत जुड़ती है। ऐसे में किसान के सामने सबसे बड़ा प्रश्न केवल “उत्पादन कितना हुआ?” नहीं, बल्कि “उत्पादन की लागत के बाद मेरे पास कितना बचा?” होना चाहिए।

यहीं आत्मनिर्भरता की असली परीक्षा शुरू होती है।

क्या आधुनिकता का अर्थ स्थानीय संसाधनों को छोड़ देना है?

बिल्कुल नहीं। ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन पशुपालन भी चाहिए।

आधुनिक खाद और वैज्ञानिक कृषि तकनीक चाहिए, लेकिन मिट्टी में जैविक पदार्थों का पुनर्चक्रण भी चाहिए।

LPG चाहिए, लेकिन जहां संभव हो वहां बायोगैस जैसी स्थानीय ऊर्जा व्यवस्था भी विकसित हो सकती है।

बड़ी डेयरी कंपनियां चाहिए, लेकिन किसान उत्पादक संगठन और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयां भी मजबूत होनी चाहिए।

बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर और साझा कृषि मशीनरी की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

यानी सवाल “पुराना बनाम नया” का नहीं है। सवाल है—“पुराने उपयोगी संसाधनों और नई तकनीक को एक साथ कैसे जोड़ा जाए?”

आत्मनिर्भरता का नया मॉडल कैसा हो?

कल्पना कीजिए, एक गांव में किसान धान पैदा करता है। उसका पशुधन खेत को जैविक संसाधन देता है। कृषि अवशेषों का उपयोग खाद या ऊर्जा के लिए होता है। किसान सामूहिक मशीनरी केंद्र से ट्रैक्टर और कृषि उपकरण किराये पर लेता है। गांव का छोटा प्रसंस्करण केंद्र धान, दाल या दूध को मूल्यवर्धित उत्पाद में बदलता है। किसान उत्पाद को केवल कच्चे माल के रूप में नहीं, बल्कि तैयार उत्पाद के रूप में बाजार तक पहुंचाता है।

यहां उद्योग भी है और गांव भी।

तकनीक भी है और स्थानीय संसाधन भी।

बाजार भी है और उत्पादन की अपनी क्षमता भी।

यही संतुलित आत्मनिर्भरता हो सकती है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें और नीति-निर्माता आत्मनिर्भरता को केवल बड़े कारखानों और बड़े निवेश के आंकड़ों से न देखें। गांवों में कितनी स्थानीय उत्पादन क्षमता विकसित हुई, किसानों की लागत कितनी कम हुई, कृषि अवशेषों का कितना उपयोग हुआ, स्थानीय प्रसंस्करण कितना बढ़ा और छोटे उत्पादकों को बाजार में कितनी हिस्सेदारी मिली—इन सवालों को भी विकास की कसौटी बनाया जाना चाहिए।

क्योंकि यदि किसान उत्पादन तो करे, लेकिन बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर किसी बाहरी व्यवस्था पर निर्भर रहे, तो उसकी उत्पादन क्षमता मजबूत होने के बावजूद उसकी आर्थिक स्वायत्तता कमजोर रह सकती है।

आत्मनिर्भर भारत का अर्थ उद्योग-विरोध नहीं

यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि उद्योग आधुनिक भारत की आवश्यकता है। कृषि मशीनरी, खाद, ऊर्जा, परिवहन, डेयरी, कोल्ड-चेन, डिजिटल बाजार और प्रसंस्करण—इन सभी क्षेत्रों में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

लेकिन उद्योग का उद्देश्य गांवों की पारंपरिक उत्पादन क्षमता को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे तकनीक, पूंजी और बाजार से जोड़कर मजबूत करना होना चाहिए।

भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें किसान केवल मशीन और खाद का खरीदार न हो, बल्कि वह मशीनों, प्रसंस्करण, ऊर्जा, पशुपालन और बाजार की पूरी मूल्य-श्रृंखला में भागीदार बने।

किसान केवल उपभोक्ता नहीं—उत्पादक, उद्यमी और मूल्य-सृजक भी बने।

आज हमें यह प्रश्न पूछना ही होगा—

क्या हमारी आत्मनिर्भरता केवल इतनी है कि हम बाजार से हर चीज खरीद सकते हैं, या इतनी भी है कि संकट के समय हम अपनी उत्पादन क्षमता के बल पर खड़े रह सकें?

आत्मनिर्भरता का मतलब बाजार से दूरी नहीं।

आत्मनिर्भरता का मतलब उद्योग को नकारना भी नहीं।

आत्मनिर्भरता का अर्थ है—बाजार हो, उद्योग हो, तकनीक हो, आधुनिकता हो; लेकिन गांव, किसान और स्थानीय संसाधन इतने मजबूत रहें कि देश किसी भी संकट में अपनी मूल जरूरतों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर न हो।

भारत का अगला लक्ष्य केवल “उद्योग-निर्भर विकास” नहीं होना चाहिए।

लक्ष्य होना चाहिए—

“उद्योग-सशक्त, किसान-सशक्त और स्थानीय संसाधनों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत।”

क्योंकि मजबूत उद्योग देश को गति दे सकता है, लेकिन मजबूत किसान, मजबूत गांव और मजबूत स्थानीय उत्पादन व्यवस्था ही उस गति को टिकाऊ आधार दे सकते हैं।